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जिले के 4071 किसानों को मिलेगा एकमुश्त समाधान योजना का लाभ
Updated Thu, 05 Apr 2018 10:48 PM IST
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अंबेडकरनगर। जिले के 4 हजार 71 किसानों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। इन किसानों द्वारा 24 करोड़ 75 लाख 57 हजार रुपये का ऋण लिया गया था। लंबे समय से कर्ज चुकता न करने वाले 99 किसान ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया का प्रकाशन भी हो चुका है। साथ ही 910 किसानों के विरुद्ध नियम 24 के तहत नोटिस जारी किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब संबंधित किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही बगैर ब्याज के एकमुश्त मूलधन जमाकर कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों को राहत देने की घोषणा की थी, जो सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के दीर्घकालिक भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसके अनुसार एकमुश्त समाधान योजना 2018 की शुरुआत की है। इसके तहत पुराने कर्जदार किसानों को सिर्फ मूलधन ही जमा करने की छूट दी गई है। बताते चलें कि जिले के 4 हजार 71 किसानों ने सहकारी ग्राम विकास बैंक से 24 करोड़ 75 लाख 57 हजार रुपये का कर्ज ले रखा है। इसमें अकबरपुर तहसील के 1 हजार 57 किसानों ने 8 करोड़ 8 लाख 45 हजार, टांडा तहसील के 1 हजार 97 किसानों ने 6 करोड़ 5 लाख 34 हजार तथा जलालपुर तहसील के 1 हजार 917 किसानों ने 10 करोड़ 61 लाख 80 हजार रुपये का कर्ज ले रखा है। इनमें से ज्यादातर किसान वर्ष 1997 से पहले के कर्जदार हैं।
लगातार नोटिस के बावजूद संबंधित किसानों द्वारा न तो मूलधन और न ही ब्याज ही जमा किया जा रहा था। इस पर संबंधित किसानों पर कार्रवाई करने के लिए लगभग एक माह पूर्व 99 किसानों के विरुद्ध नीलामी प्रकाश की कार्रवाई की थी। इसमें अकबरपुर तहसील के 55, टांडा तहसील क्षेत्र के 20 व जलालपुर के 24 किसान शामिल हैं। इसके अलावा 910 किसानों के विरुद्ध नियम 24 के तहत नोटिस भी गत दिवस जारी कर दिया। इसमें अकबरपुर तहसील के 395, टांडा तहसील क्षेत्र के 205 व जलालपुर तहसील क्षेत्र के 310 किसान शामिल हैं। बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई प्रक्रिया से संबंधित किसानों में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। इस बीच एक दिन पहले प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों को बड़ी राहत दी। एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब संबंधित किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ मूलधन जमा कर कर्ज से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका दिया है।
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किसानों ने किया स्वागत
अकबरपुर तहसील क्षेत्र के किसान अवधेश ने कहा कि उसने कुछ किश्त जमा किया था। इसके बाद किसी कारणवश वह जमा नहीं कर सका। गत दिवस नोटिस भी बैंक से आया था। इससे काफी चिंता होने लगी थी। अब नई योजना से उसने राहत की सांस ली है। प्रक्रिया शुरू होते ही एकमुश्त मूलधन जमाकर कर्ज से छुटकारा पा लेगा। जलालपुर के मोहम्मद अमीन ने कहा कि उसने 1997 में ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। कुछ किस्त जमा करने के बाद वह नहीं जमा कर सका। इससे ब्याज बढ़ता गया। अब नई योजना के तहत वह मूलधन जमा कर कर्ज से छुटकारा लेगा।
नहीं मिली कोई गाइडलाइन
किसानों का एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी समाचार पत्रों से हुई है। शासन से अभी तक किसी प्रकार की गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। गाइडलाइन मिलने के बाद ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत चार हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। -दिनेश कुमार त्रिपाठी, शाखा प्रबंधक सहकारी ग्राम विकास बैंक अकबरपुर
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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों को राहत देने की घोषणा की थी, जो सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के दीर्घकालिक भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसके अनुसार एकमुश्त समाधान योजना 2018 की शुरुआत की है। इसके तहत पुराने कर्जदार किसानों को सिर्फ मूलधन ही जमा करने की छूट दी गई है। बताते चलें कि जिले के 4 हजार 71 किसानों ने सहकारी ग्राम विकास बैंक से 24 करोड़ 75 लाख 57 हजार रुपये का कर्ज ले रखा है। इसमें अकबरपुर तहसील के 1 हजार 57 किसानों ने 8 करोड़ 8 लाख 45 हजार, टांडा तहसील के 1 हजार 97 किसानों ने 6 करोड़ 5 लाख 34 हजार तथा जलालपुर तहसील के 1 हजार 917 किसानों ने 10 करोड़ 61 लाख 80 हजार रुपये का कर्ज ले रखा है। इनमें से ज्यादातर किसान वर्ष 1997 से पहले के कर्जदार हैं।
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लगातार नोटिस के बावजूद संबंधित किसानों द्वारा न तो मूलधन और न ही ब्याज ही जमा किया जा रहा था। इस पर संबंधित किसानों पर कार्रवाई करने के लिए लगभग एक माह पूर्व 99 किसानों के विरुद्ध नीलामी प्रकाश की कार्रवाई की थी। इसमें अकबरपुर तहसील के 55, टांडा तहसील क्षेत्र के 20 व जलालपुर के 24 किसान शामिल हैं। इसके अलावा 910 किसानों के विरुद्ध नियम 24 के तहत नोटिस भी गत दिवस जारी कर दिया। इसमें अकबरपुर तहसील के 395, टांडा तहसील क्षेत्र के 205 व जलालपुर तहसील क्षेत्र के 310 किसान शामिल हैं। बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई प्रक्रिया से संबंधित किसानों में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। इस बीच एक दिन पहले प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों को बड़ी राहत दी। एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब संबंधित किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ मूलधन जमा कर कर्ज से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका दिया है।
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किसानों ने किया स्वागत
अकबरपुर तहसील क्षेत्र के किसान अवधेश ने कहा कि उसने कुछ किश्त जमा किया था। इसके बाद किसी कारणवश वह जमा नहीं कर सका। गत दिवस नोटिस भी बैंक से आया था। इससे काफी चिंता होने लगी थी। अब नई योजना से उसने राहत की सांस ली है। प्रक्रिया शुरू होते ही एकमुश्त मूलधन जमाकर कर्ज से छुटकारा पा लेगा। जलालपुर के मोहम्मद अमीन ने कहा कि उसने 1997 में ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। कुछ किस्त जमा करने के बाद वह नहीं जमा कर सका। इससे ब्याज बढ़ता गया। अब नई योजना के तहत वह मूलधन जमा कर कर्ज से छुटकारा लेगा।
नहीं मिली कोई गाइडलाइन
किसानों का एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी समाचार पत्रों से हुई है। शासन से अभी तक किसी प्रकार की गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। गाइडलाइन मिलने के बाद ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत चार हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। -दिनेश कुमार त्रिपाठी, शाखा प्रबंधक सहकारी ग्राम विकास बैंक अकबरपुर