28 करोड़ से चमकेगी जलालपुर से न्यौरी तक की सड़क

मार्ग निर्माण के क्षेत्र में जलालपुर तहसील क्षेत्र की हालत में सुधार को लेकर लोकनिर्माण विभाग सक्रिय हो चला है। दरअसल केंद्रीय मार्ग निधि से ऐसे मार्गों की मरम्मत का विकल्प है, जो बदहाल पड़े हैं। इसी को देखते हुए ही लोक निर्माण विभाग ने जलालपुर तहसील क्षेत्र में 16 किलोमीटर लंबे एक मार्ग की बेहतरी की पहल की है। दरअसल जलालपुर नगर के निकट मंगुराडिला तिराहे से लेकर न्यौरी तक का मार्ग लगभग 16 किमी लंबा है। यह मार्ग अत्यंत सकरा व बदहाल है। प्रतिदिन हजारों लोग इसी मार्ग से होकर आवागमन करते हैं। मार्ग के संकरा होने तथा जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी को देखते हुए लगभग एक दशक पहले से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग चली आ रही है।
पीडब्ल्यूडी ने अब इस मार्ग की बेहतरी के लिए अपने लखनऊ स्थित मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें मार्ग की मौजूदा चौड़ाई को साढ़ी तीन मीटर से बढ़ाकर सात मीटर किया जाना है। सड़क की बदहाली दूर करने के लिए उसके सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने इन कार्यों के लिए जो अनुमानित लागत प्रस्तुत की है, वह लगभग 28 करोड़ की है।

नेताओं के अपने-अपने दावे
सांसद हरिओम पांडेय के अनुसार केंद्रीय निधि से इस मार्ग का निर्माण कराए जाने का प्रयास चल रहा है। उनकी इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता हो चुुकी है। जल्द ही इसे मंजूरी दिलाई जाएगी। सांसद ने कहा कि पहली बार जिले के लिए भाजपा सरकार ने सड़कों की जितनी मंजूर दी है, उतनी पूर्ववर्ती सरकारों ने मिलकर भी नहीं दी। वहीं जलालपुर विधायक रितेश पांडेय के अनुसार क्षेत्र के लोगों से किए गए वायदे के अनुरूप सड़क निर्माण के लिए वे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य से मिल चुके हैं। शासन से कई बार पत्राचार भी किया है, जिससे जल्द ही सड़क निर्माण को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। उधर जलालपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉ. राजेश सिंह व भाजपा नेता रामप्रकाश यादव के अनुसार बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य को जलालपुर से रामगढ़ तथा मंगुराडिला से न्यौरी तक के मार्ग की बेहतरी के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। तत्कालीन विधायक शेरबहादुर सिंह ने भी इस बारे में पत्र लिखा था।

शासन को भेजा गया प्रस्ताव
मंगुराडिला से न्यौरी तक के मार्ग की बेहतरी का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के जरिए शासन को भेजा गया है। वहां से केंद्रीय मार्ग निधि से सड़क निर्माण को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। -शशिपाल बौद्ध, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी