परिश्रम करें, तभी पार होगा 300 का आंकड़ा : केशव प्रसाद

भाजपा कार्यालय में आयोजित महानगर कार्य समिति की बैठक में अपने वर्चुअली संबोधन में डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व बूथों की मजबूती पर जरूर ध्यान दिया जाए। कार्यकर्ता एक जुट होकर काम करें। दरअसल डिप्टी सीएम को भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होना था लेकिन कौशांबी जिले में आयोजित तमाम कार्यक्रम में शिरकत करने की वजह से वह प्रयागराज आने में लेट हो गए।

इस वजह से उन्होंने टेलीफोन से ही बैठक के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि 2017 से ज्यादा 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम सबको परिश्रम करना है। इसके पूर्व बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी लक्ष्मण आचार्य ने बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी समता युक्त, ममता युक्त समाज की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। भाजपा सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों को पूरा करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रही है। आज प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक हमारे पास है।

इसके पीछे हमारे महापुरुषों एवं कार्यकर्ताओं का संघर्ष एवं बलिदान है। कहा कि हमारा कारवां यहां रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं अटल बिहारी बाजपेई  की नीतियों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज की रचना करते हुए अपराधियों , भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रहे हैं।

बैठक में महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर महामंत्री कुंज बिहारी द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए। साथ ही प्रयागराज में बीते साढ़े चार वर्ष के दौरान केंद्र और सूबे की सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्य गिनाए। बैठक में मेयर अभिलाषा गुप्ता,  शशि वार्ष्णेय, मुरारी लाल अग्रवाल, अवधेश चंद्र गुप्ता, सुनील जैन, रणजीत सिंह, विवेक अग्रवाल, सुबोध सिंह, राजेश केसरवानी आदि मौजूद रहे।

कार्य समिति की बैठक में सरकार से की गई यह प्रमुख मांगे

• श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज तक गंगा के किनारे पक्का बांध बनाकर उपवन लगाया जाए। 
• आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो नाम छूट गए हैं उनकी सूची तैयार कराई जाए। 
• कोरोना काल से लेकर अब तक प्रयागराज नगर निगम के भवनों का जो गृहकर बकाया है उस पर चक्र विधि ब्याज ना लेकर ब्याज माफी की योजना लागू की जाए। 
• बेसिक शिक्षा स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तथा स्कूलों में मिड-डे-मील व सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा पर निगरानी के लिए मार्केटिंग टीम बनाई जाए।