निकाय चुनाव कराने में क्यों देर कर रही सरकार: हाईकोर्ट

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह शुक्रवार तक यह बताए कि स्थानीय निकाय चुनाव कब कराया जाएगा। चुनाव कराने के लिए इतना अधिक समय क्यों लिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार चुनाव कराने के बजाए नगर निगम में प्रशासक और नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी को चेयरमैन का चार्ज देने जा रही है। समय से चुनाव न कराना संविधान के अनुच्छेद  243 यू और म्युनिस्पलटीज एक्ट की धारा 10ए  का उल्लंघन है।

याचीगण का कहना था कि समय से चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वोटर लिस्ट तैयार नहीं होने और परिसीमन के नाम पर चुनाव टालने का बहाना नहीं बनाया जा  सकता है। नियमानुसार निकाय कार्यकारिणी की पहली बैठक से पांच वर्ष पूरा होने से पूर्व नए चुनाव करा लेने चाहिए मगर प्रदेश सरकार चुनाव को लंबा टालने की तैयारी में दिख रही है। कोर्ट ने 21 जुलाई को बताने के लिए कहा है कि सरकार स्थानीय चुनाव कब कराएगी।