ग्राम विकास अधिकारी की ओएमआर सीट तलनब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याची की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की ओएमआर शीट की मूल एवं कार्बन कॉपी तलब की है। कोर्ट ने इसे 25 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। ओएमआर शीट में भिन्नता होने के कारण आयोग ने याची पर तीन वर्ष के लिए परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी है। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। आजमगढ़ के अभिजीत सिंह की याचिका यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने दिया है।