हाईकोर्ट : चार लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, तीन दोषियों को मृत्युदंड से राहत
वाराणसी के बेनियाबाग कब्रिस्तान में जमीन विवाद को लेकर चार लोगों की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हमला घातक हथियारों से नहीं, बल्कि कब्रिस्तान में पड़े हरे बांस के डंडों से किया गया था। अभियुक्तों के आदतन अपराधी होने के भी साक्ष्य नहीं मिले। इसी आधार पर तीन दोषियों की मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में कब्रिस्तान की जमीन के विवाद में चार लोगों की हत्या के मामले में तीन दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि वारदात में अभियुक्तों ने किसी आग्नेयास्त्र या तलवार, फरसा और कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कब्रिस्तान परिसर में पड़े चार हरे कच्चे बांस के डंडों से हमला किया था।
साथ ही, अभियुक्तों के आदतन अपराधी, पेशेवर हत्यारे या समाज के लिए खतरा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं था। ऐसे में इस मामले को विरल से विरलतम श्रेणी में रखकर मृत्युदंड देना उचित नहीं है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ को खारिज करते हुए अमजद, रमजान और अरशद की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। हालांकि, कोर्ट ने तीनों की दोषसिद्धि बरकरार रखी। साथ ही, शकीला की अपील खारिज करते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा भी कायम रखी।
2012 में वाराणसी के बेनियाबाग स्थित मजार परिसर में हुई थी घटना
मामला 16 जून 2012 को वाराणसी के बेनियाबाग स्थित बाबा रहीम शाह की मजार परिसर में कब्रिस्तान की जमीन के विवाद से जुड़ा है। इस दौरान हुए हमले में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ था। सत्र अदालत ने 14 अक्तूबर 2022 को अमजद, रमजान और अरशद को मृत्युदंड तथा शकीला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। याचियों ने सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मृत्युदंड देने से पहले अपराध से जुड़े गंभीर पहलुओं के साथ अभियुक्तों के पक्ष में जाने वाली परिस्थितियों का भी संतुलित आकलन करना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा आकलन किए बिना मुख्य रूप से मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों के आधार पर मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का मान लिया था। कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा न्याय के उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगी।
