चार चरणों में होगा यूपी बार कौंसिल का चुनाव

25 सदस्यों के चयन के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में होने वाले चुनाव के लिए अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति राजाराम यादव को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। जस्टिस राजाराम इससे पूर्व के भी चुनाव में आरओ के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। मौजूदा समय में कौंसिल में करीब सवा तीन लाख सदस्य हैं। इसके अलावा 2010 के बाद पंजीकृत हुए ऐसे अधिवक्ताओं को भी मतदान का अधिकार मिल सकता है, जिन्होंने बीसीआई द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। हालांकि कौंसिल के सूत्रों का कहना है कि अभी तक नए वकीलों का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्येक चरण का मतदान दो दिन तक होगा। मतगणना का कार्य इलाहाबाद स्थित बार कौंसिल के प्रधान कार्यालय में होगा। बार कौंसिल के चुनाव में प्रदेश भर के जिलों से अधिवक्ता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।
डेढ़ लाख मिलेगी अनुदान राशि
बार कौंसिल की बैठक में लिए गए अहम निर्णय के तहत 60 से 80 वर्ष की आयु के अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अब डेढ़ लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अभी तक अनुदान की राशि एक लाख रुपये थी। धनराशि का भुगतान यूपी बार कौंसिल की वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान योजना के तहत किया जाएगा।