पंचायतों के आरक्षण में होगा व्यापक बदलाव, शासन ने जारी की गाइडलाइन

नगर निगम के विस्तार तथा तीन नए ब्लाक के गठन के बाद यहां पंचायतों का स्वरूप पहले ही बदल गया है। ऐसे में आरक्षण की स्थिति में भी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। अब गाइडलाइन में आबादी और पिछले पांच चुनावों को आधार बनाए जाने के बाद इसमें और फेरबदल की बात कही जा रही है। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के प्रशिक्षण के लिए 16 फरवरी को अफसरों को लखनऊ बुलाया गया है। यहां से जिला विकास अधिकारी एके मौर्य और जिला पंचायती राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव लखनऊ जाएंगी। पहले शुक्रवार को प्रशिक्षण होना था लेकिन तारीख आगे बढ़ा दी गई। प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले आरक्षण का प्रारंभिक खाका तैयार करने की बात कही जा रही है।

हालांकि पंचायतों के आरक्षण का निर्धारण प्रशिक्षण के बाद ही शुरू होगा। जिला पंचायती राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव का कहना है कि पहले सिर्फ पिछले चुनाव के आधार पर आरक्षण तय करने की बात कही जा रही थी लेकिन गाइडलाइन जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि पंचायतों का अलग-अलग विवरण पहले ही तैयार किया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।