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Prayagraj News: विधान परिषद समिति ने दोनों पक्षों को सुना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर जताई नाराजगी
Fri, 10 Apr 2026 02:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:22 AM IST
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होटल में जहर खाने से युवक की मौत की सूचना पर जिला अस्पताल में जांच करती पुलिस स्रोत जागरूक पाठक
फतेहगंज पश्चिमी। व्यापारी की दुकान तोड़ने पर भाजपा नेता आशीष अग्रवाल और ईओ के बीच तनातनी का मामला बृहस्पतिवार को विधान परिषद की सामाजिक सद्भाव समिति के सामने पहुंचा। एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह समेत दोनों पक्षों ने लखनऊ पहुंचकर समिति के सभापति एमएलसी सीपी चंद्र के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा।
सभापति ने दो सप्ताह के अंदर साक्ष्य के साथ पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट शासन को विलंब से भेजने का कारण भी पूछा।
21 नवंबर 2025 को नगर पंचायत की टीम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुख्य बाजार में व्यापारी राहुल गुप्ता की दुकान का आगे का हिस्सा तोड़ दिया था। इसे लेकर भाजपा नेता आशीष अग्रवाल और ईओ पुष्पेंद्र सिंह राठौर के बीच तनातनी हो गई थी। पुलिस ने ईओ की तहरीर पर आशीष अग्रवाल के खिलाफ सरकारी अभिलेख फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था। आशीष ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों से ईओ की शिकायत की थी।
अधिकारियों के निर्देश पर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम न्यायिक और एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने स्थलीय जांच की। दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत न करने की रिपोर्ट करीब दो महीने के बाद शासन को भेजी थी। भाजपा नेता ने 26 दिसंबर को विधान परिषद में इस बाबत एक याचिका भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई चल रही है।
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सभापति ने दो सप्ताह के अंदर साक्ष्य के साथ पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट शासन को विलंब से भेजने का कारण भी पूछा।
21 नवंबर 2025 को नगर पंचायत की टीम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुख्य बाजार में व्यापारी राहुल गुप्ता की दुकान का आगे का हिस्सा तोड़ दिया था। इसे लेकर भाजपा नेता आशीष अग्रवाल और ईओ पुष्पेंद्र सिंह राठौर के बीच तनातनी हो गई थी। पुलिस ने ईओ की तहरीर पर आशीष अग्रवाल के खिलाफ सरकारी अभिलेख फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था। आशीष ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों से ईओ की शिकायत की थी।
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अधिकारियों के निर्देश पर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम न्यायिक और एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने स्थलीय जांच की। दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत न करने की रिपोर्ट करीब दो महीने के बाद शासन को भेजी थी। भाजपा नेता ने 26 दिसंबर को विधान परिषद में इस बाबत एक याचिका भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई चल रही है।
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