विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस

याचीगण का कहना है कि 22 अक्तूबर 20 को बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि याचीगण को दो गलत प्रश्नों के अंक देकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इस आदेश का पालन अब तक नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के वकील ने बताया कि मामले को 103 अभ्यर्थियों की सूची के साथ शासन को भेज दिया गया है।

शासन के निर्णय का इंतजार है। इस पर कोर्ट ने विशेष बेसिक शिक्षा लखनऊ अनुभाग पांच को याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए उनको नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगते हुए कहा है कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अवमानना के आरोप निर्मित किए जाएंगे। इस दौरान आदेश के पालन का भी एक और अवसर दिया है।