प्रयागराज : सूचना नहीं देने वाले 150 से अधिक अफसरों के वेतन से वसूले जाएंगे 38 लाख रुपये
मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सोमवार एवं मंगलवार को शहर में रहे। उन्होंने सोमवार को सुनवाई भी की थी। आयुक्त ने जिला प्रशासन को उन अफसरों की सूची भी सौंपी जिन्होंने निर्देशों के बाद भी आरटीआई के तहत मांगी गईं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं।
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Add as a preferredसूचना नहीं देने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने अलग-अलग विभागों के 150 से अधिक अफसरों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनसे कुल 38 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जानी है। यह कटौती अफसरों के वेतन से की जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने जल्द जुर्माना वसूलने का आदेश दिया।
मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सोमवार एवं मंगलवार को शहर में रहे। उन्होंने सोमवार को सुनवाई भी की थी। आयुक्त ने जिला प्रशासन को उन अफसरों की सूची भी सौंपी जिन्होंने निर्देशों के बाद भी आरटीआई के तहत मांगी गईं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इसकी वजह वजह से उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे अफसरों की संख्या 150 से अधिक है।
खास यह कि सूचना देने में आनाकानी करने वालों में सबसे अधिक राजस्व एवं जिला पंचायती राज विभाग के अफसर हैं। आयुक्त की सूची के अनुसार राजस्व विभाग के 38 तथा डीपीआरओ ऑफिस के 36 अफसरों एवं कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है।
विकास विभाग के भी 26 अफसरों पर भी 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयुक्त ने विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग के 15 से अधिक अफसरों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इनके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्या, नगर आयुक्त, निदेशक राजकीय मुद्रणालय, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उपायुक्त खाद्य आदि पर भी 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वसूली में देरी पर जताई नाराजगी
मुख्य सूचना आयुक्त की ओर से अपीलीय सुनवाई के बाद अगस्त तथा इससे पूर्व में ही अफसरों पर जुर्माना लगाया गया था। इस बाबत आदेश भी जारी किया गया लेकिन अफसरों ने जुर्माना जमा नहीं किया। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। इसी क्रम में ऐसे अफसरों की सूची डीएम को सौंपी है। साथ ही जल्द से जल्द संबंधित अफसरों के वेतन से जुर्माने की राशि की कटौती के लिए कहा है।
