Prayagraj News: 35 करोड़ का ओवरब्रिज, छह साल में ही जवाब देने लगे एक्सपेंशन ज्वाइंट

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से करीब 800 मीटर लंबे इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2019 में इस पर आवागमन शुरू हुआ। अब हालत यह है कि पुल पर लगाए गए स्टील स्ट्रिप सील एक्सपेंशन ज्वाइंट की लोहे की पट्टियां टूटकर उखड़ चुकी हैं। रबर सील गायब होने से ज्वाइंट के बीच गहरा अंतराल बन गया है। कुछ स्थानों पर तो टूटी लोहे की पट्टियां जोड़ कर किसी तरह लापरवाही को ढकने की कोशिश की गई है।

ज्वाइंट पर पहुंचते ही वाहनों को लगता है जोरदार झटका
ओवरब्रिज से गुजरते समय जैसे ही वाहन टूटे एक्सपेंशन ज्वाइंट पर पहुंचते हैं, तेज आवाज के साथ जोरदार झटका लगता है। कस्बे के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण द्विवेदी राजा बाबू, मन्नू सिंह, आजाद, सैयद बाबू का कहना है कि साइकिल सवारों के लिए भी यहां से गुजरना चुनौती बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई बार बाइक सवारों के पहिए गैप में फंसने से वे गिरते-गिरते बचे हैं।

ज्वाइंट के गैप से पुल की संरचना को भी खतरा
एक्सपेंशन ज्वाइंट पुल का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तापमान में बदलाव और वाहनों के दबाव से पुल में होने वाले फैलाव और सिकुड़न को संतुलित करने में इसकी अहम भूमिका होती है। अनुपम कृष्ण द्विवेदी का कहना है कि ऐसे में ज्वाइंट की रबर सील और अन्य हिस्सों का टूटना केवल ऊपरी सड़क की खराबी नहीं है। गैप से बारिश का पानी पुल के भीतर पहुंचने पर लोहे के हिस्सों में जंग लगने और संरचना को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ सकती है। समय रहते तकनीकी जांच और मरम्मत नहीं हुई तो समस्या गंभीर हो सकती है।

निर्माण के छह साल बाद भी जवाबदेही का सवाल
कस्बे के वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी यादव, जगदीश मौर्य और सैयद जाकिर अहमद उर्फी का कहना है कि तकरीबन 35 करोड़ रुपये खर्च कर तैयार किए गए पुल की छह साल बाद ही ऐसी हालत होना निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों ने सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग से पूरे पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट की जांच कराकर क्षतिग्रस्त हिस्सों को तकनीकी मानकों के अनुसार बदलने की मांग की है।
वर्जन
फूलपुर के 28 सी रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण सेतु निगम ने 2018 में किया था। रेलवे लाइन के ऊपर का भाग का निर्माण रेलवे ने किया था। वहीं, आरओबी एनएचएआई को हैंडओवर कर दिया गया है। रोहित मिश्रा, परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम

वर्जन

आरओबी अभी पूरी तरह से हैंडओवर नहीं हुआ है। कागजी कार्रवाई बाकी है। फिलहाल समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। एसके सिंह, परियोजना निदेशक, एनएचएआई