रोहिणी आयोग : सिफारिशें सार्वजनिक करने के बारे में जवाब दे केंद्र सरकार

याची की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार बिंद ने पक्ष रखा। एकलव्य एजुकेशनल फाउंडेशन व अन्य की ओर से याचिका दायर करके रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई।
याची के अधिवक्ता ने कहा, जनता के करोड़ों रुपये खर्च कर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार की गई, इसलिए जनता को इसे जानने का अधिकार है। इसे सार्वजनिक किया जाए।
कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त आयोग की रिपोर्ट 21 जुलाई 23 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।