आपराधिक केस के आधार पर ज्वाइन न कराने पर जवाब तलब

याची चपरासी के पद पर चयनित हुआ है। उसकी नियुक्ति आजमगढ़ में की गई है। इससे पहले उसने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा दी थी। आयोग ने याची सहित 137 लोगों के खिलाफ ओएमआर सीट में अंतर होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। याची का कहना है कि आयोग ने याची को तीन साल के लिए परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी केस के आधार पर याची की चतुर्थश्रेणी पद पर नियुक्ति होने के बाद भी उसे ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। याची किसी अपराध में दोषी करार नहीं दिया गया है। उसके विधिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।