High Court : सेवानिवृत्ति लाभों से भुगतान हुए अधिक वेतन की वसूली अवैध, कानपुर देहात के एसपी का वसूली आदेश रद्द

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने कानपुर देहात के सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राजेंद्र पाल की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची के खिलाफ कानपुर देहात के एसपी की ओर से जारी वसूली आदेश रद्द कर दिया।

अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने दलील दी कि याची मई 2022 में उपनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। इसके बाद एसपी ने भुगतान हुए अधिक वेतन की वसूली याची के सेवानिवृत्ति लाभों से करने का आदेश जारी कर दिया। याची से 2,32,132 रुपये की वसूली भी कर ली गई। वसूली आदेश जारी करने और वसूली करने से पहले उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रफीज मसीह के मामले में दी गई विधि व्यवस्था के विपरीत है।

क्या है रफीज मसीह का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने रफीज मसीह के मामले में विधि व्यवस्था निर्धारित की है कि बिना सुनवाई का अवसर दिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भुगतान हुए अधिक वेतन की वसूली नहीं की जा सकती। वसूली से पहले नैसर्गिक न्याय का पालन करना जरूरी होगा।