पीडब्ल्यूडी के दो जेई को निलंबित करने का निर्देश 

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने गुरुवार को  जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ पट्टी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पट्टी बाजार से राजा बाजार, मंगरौरा ब्लाक के अंतर्गत शहीद गांव से रामपुर बेला आदि सडक़ों को गड्ढामुक्त करने में हुए खेल से नाराज मंत्री ने अवर अभियंता धीरज कुमार गौड़ और विभूति पांडेय को निलंबित करने का निर्देश दिया।

आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत रनिंग वाटर प्रेशर पंप 83 विद्यालयों में नहीं लगाए जाने पर अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने बीईओ और एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान स्मार्ट कार्ड के वितरण में शिथिलता पर डिप्टी सीएमओ और कार्यक्रम अधिकारी को फटकार लगाते हुए 30 जून तक वितरित करने को कहा। जिला पूर्ति कार्यालय में राशन की दुकानों को संबद्ध करने के खेल पर रोक लगाने के लिए 30 जून तक 12 दुकानों का संबद्धीकरण समाप्त करते हुए नवीन दुकानों का चयन करने को कहा है। विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए कहा कि लोग 1912 नंबर पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।  जिस पर शासन के निर्देशानुसार त्वरित समाधान विद्युत विभाग सुनिश्चित करता है।

उन्होने अधिशासी अभियंता एवं अवर अभियंता को विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्री ने पशुपालन विभाग, डूडा, प्रधानमंत्री आवास, कृषि विभाग, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की भी बिन्दुवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने को कहा। डीएम मार्कण्डेय शाही ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की सडक़ों की मरम्मत, गुणवत्ता आदि के संबंध में यूपीपीडब्ल्यूडी गूगल एप और चाणक्य एप पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बैठक में सीडीओ धीरेंद्र प्रताप सिंह, पीडी दयाराम यादव समेत विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद रहे। 

तहसील मुख्यालयों पर निवास करें अधिकारी
डीएम मार्कण्डेय शाही ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि तहसील, विकास खंड मुख्यालयों पर ही निवास करें। इस मामले में शासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तैनाती स्थल पर निवास न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

आवास के लिए रुपये मांगने की शिकायत पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से वसूली की शिकायत पर नाराजगी जताई। कहा कि यदि आवास के मामले में किसी भी लाभार्थी ने शिकायत उठाई कि उससे संबधित अधिकारी ने पैसे मांगे या फिर उसे दौड़ाया जा रहा है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।