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व्यापारियों के लिए कोरोना बीमा कवर का हो प्रावधान, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने व्यापारियों से की वीडियो कांफ्रेंसिंग
Tue, 31 Mar 2020 12:34 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 31 Mar 2020 12:34 AM IST
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उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा
- फोटो : amar ujala
डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा ने सोमवार को प्रदेश 28 जिलों के प्रमुख व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने लॉक डाउन के दौरान व्यापारियों को आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के साथ उनसे सुझाव भी मांगे। इस दौरान व्यापारियों ने अन्य क्षेत्र की भांति कोरोना को लेकर बीमा कवर का प्रावधान करने को कहा।
प्रयागराज से कैट प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने डिप्टी सीएम से वार्ता की। डिप्टी सीएम ने व्यापारियों से बातचीत का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है। डिप्टी सीएम से कहा गया कि कल केंद्र सरकार के समक्ष बीच रास्ते पर खड़े नॉनसेंशियल कमोडिटी के ट्रकों को लेकर अवगत कराया गया। इस पर केंद्र ने आदेश जारी किया कि सभी राज्य इन ट्रकों को उनके गंतव्य तक जाने की छूट दें लेकिन, प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई आर्डर जारी नहीं किया। इस पर तुरंत एडवाइजारी जारी की जाए।
साथ ही बंद पड़ी उद्योग इकाइयों एवं दुकानों के कामर्शियल बिजली बिल को पिछले तीन माह के औसत के आधार पर भेजने की बात पर व्यापारियों ने कहा कि जब दुकानें बंद पड़ी हैं तो बिल से फिक्स चार्ज को समाप्त किया जाए। रीडिंग के हिसाब से ही भुगतान लिया जाए। यह भी कहा गया कि 30 जून तक ई वे बिल के माल के निर्बाध परिचालन को ना रोका जाए। व्यापारियों की सारी बात सुनने के बाद डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह संबंधित विभागों से बात कर जल्द ही उचित दिशा निर्देश जारी करवाएंगे।
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प्रयागराज से कैट प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने डिप्टी सीएम से वार्ता की। डिप्टी सीएम ने व्यापारियों से बातचीत का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है। डिप्टी सीएम से कहा गया कि कल केंद्र सरकार के समक्ष बीच रास्ते पर खड़े नॉनसेंशियल कमोडिटी के ट्रकों को लेकर अवगत कराया गया। इस पर केंद्र ने आदेश जारी किया कि सभी राज्य इन ट्रकों को उनके गंतव्य तक जाने की छूट दें लेकिन, प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई आर्डर जारी नहीं किया। इस पर तुरंत एडवाइजारी जारी की जाए।
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साथ ही बंद पड़ी उद्योग इकाइयों एवं दुकानों के कामर्शियल बिजली बिल को पिछले तीन माह के औसत के आधार पर भेजने की बात पर व्यापारियों ने कहा कि जब दुकानें बंद पड़ी हैं तो बिल से फिक्स चार्ज को समाप्त किया जाए। रीडिंग के हिसाब से ही भुगतान लिया जाए। यह भी कहा गया कि 30 जून तक ई वे बिल के माल के निर्बाध परिचालन को ना रोका जाए। व्यापारियों की सारी बात सुनने के बाद डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह संबंधित विभागों से बात कर जल्द ही उचित दिशा निर्देश जारी करवाएंगे।
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