Prayagraj News : जांच की सुस्त रफ्तार, एक माह बाद भी कमेटी की रिपोर्ट का है इंतजार

अर्थिंग के लिए मानक दर 1200 रुपये प्रति पोल की जगह 12,700 रुपये का भुगतान करने का मामला सामने आने के बाद अमर उजाला ने 29 जुलाई के अंक में खबर प्रकाशित की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीएम को जांच का आदेश दिया था। डीएम के आदेश के क्रम में नगर आयुक्त साई तेजा ने 31 जुलाई को अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार शुक्ला, अपर नगर आयुक्त अरविंद राय और मुख्य अभियंता सिविल दिनेश चंद्र सचान की एक जांच कमेटी बनाकर एक सप्ताह के अंदर जांच आख्या मांगी थी लेकिन एक माह बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। इस संबंध में नगर आयुक्त साई तेजा का कहना है कि जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जांच कमेटी पर उठ रहे सवाल

विद्युत से संबंधित जांच के मामले में सिविल के मुख्य अभियंता को कमेटी में शामिल करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में पार्षद आशीष द्विवेदी और कमलेश तिवारी का कहना है कि उक्त मामले की जांच में संबंधित विशेषज्ञ को ही शामिल किया जाना चाहिए। पार्षदों ने जांच किसी अन्य विभाग या तकनीकी विशेषज्ञों से कराने की मांग उठाई है।