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प्रयागराज : कालिंदीपुरम में अवैध प्लाटिंग, पीडीए ने ध्वस्त कराई आठ फीट ऊंची चाहरदीवारी

Thu, 21 Oct 2021 10:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो , प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो , प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 21 Oct 2021 10:09 PM IST
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Prayagraj: Illegal plating in Kalindipuram, PDA demolished eight feet high boundary wall
Prayagraj News : पीडीए के द्वारा ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। - फोटो : प्रयागराज
कालिंदीपुरम, देवघाट झलवा इलाके में एक बार फिर सक्रिय हुए भूमाफिया अवैध प्लाटिंग करा रहे हैं। प्राधिकरण की जमीन पर भी कब्जा चिह्नित किया गया है। बृहस्पतिवार को पीडीए ने वसुधा विहार के सामने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब दो बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग उजाड़ी। इस भूखंड पर आठ फीट ऊंची चहारदीवारी ध्वस्त कराई गई। 
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पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के निर्देश पर जोनल अधिकारी शिवानी सिंह के नेतृत्व में अवैध प्लाटिंग चिह्नित करने के बाद कार्रवाई की गई। मौके पर पाया गया कि भूमाफिया ने प्राधिकरण की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। जोनल अधिकारी के मुताबिक दो बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। समूचे भूखंड पर आठ फीट ऊंची चहारदीवारी बनाई गई थी। जिसे पीडीए ने ध्वस्त करा दिया। अन्य पांच चहादीवारी भी ध्वस्त कराई गईं। 
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जोनल अधिकारी शिवानी सिंह ने बताया कि अवैध प्लाटिंग कराने वालों में मोहम्मद पिंटू पुत्र इम्तियाज का नाम मुख्य रूप से सामने आया है। पूरे प्रकरण की जांच कर अवैध प्लाटिंग कराने वाले अन्य भूमाफिया चिह्नित किए जाएंगे। प्राधिकरण और निजी भूखंड की पैमाइश भी कराई जाएगी। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में पीडीए प्रवर्तन दल के साथ क्षेत्रीय अवर अभियंता बीएन सिंह आदि शामिल रहे। 
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लंबित आवंटन, कब्जा के लिए अब 30 अक्तूबर तक आवेदन
पीडीए की विभिन्न योजनाओं के ऐसे आवंटियों को आवेदन कर प्रकरण निस्तारित कराने का एक मौका और दिया जाएगा जिन्हें भूखंड पर कब्जा नहीं मिला है, या रकम वापसी नहीं हुई है। रजिस्ट्री समेत अन्य वादों के निस्तारण के लिए 30 अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। विशेष कार्याधिकारी आलोक कुमार पांडेय के मुताबिक लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए के लिए 22 सितंबर से छह अक्तूबर तक आवेदन मांगे गए थे। इस तिथि को बढ़ा दिया गया है।


योजनाओं से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण के लिए 30 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों का त्वरित निस्तारित किए जाने की योजना है। बता दें कि लंबित कब्जा समेत अन्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए समाधान दिवस आयोजित किया गया था। जिसमें तीन दशक से अधिक पुराने मामले सामने आए हैं। 
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