सरकार उठाए महामारी का खर्च: सोशल रिफार्म

त्रिपाठी का कहना है कि होटल, रिसार्ट को डबल बेड दो हजार, सिंगल बेड एक हजार मय भोजन किराया तय करने का सरकारी आदेश समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इससे आम आदमी को परेशानी होगी और पहुंच वाले लोग मुफ्त सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संदिग्ध सहित कोरोना वायरस के सभी मरीजों के इलाज का खर्च उठाए। इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष की सहायता ली जाए और जरूरी हो तो विधायकों, सांसदों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों व ब्यूरोक्रेट के अनावश्यक भत्ते को रोक कर शिफ्ट किया जाए।