हाथरस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई टली

याचिका में घटना की सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में उठाए गए अधिकतर मुद्दों पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। चूंकि मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत में चल रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने इस मांग को नामंजूर करते हुए अगली सुनवाई तक याचिका के सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।