High Court : सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं कर सकते पेट्रोल पंप का एनओसी

तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए याची की उम्मीदवारी का सत्यापन किया था। इसके बाद प्रशासन से एनओसी मांगा गया, जिसे जारी भी कर दिया गया। हालांकि, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) ने दो अप्रैल को बिना याची को सुने एनओसी निरस्त कर दिया। इससे उसकी डीलरशिप की उम्मीदवारी भी प्रभावित हो गई। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि पेट्रोल पंप के लिए प्रस्तावित भूमि पहले सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत कार्रवाई से संबंधित है। इसलिए एनओसी रद्द किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भूमि को लेकर कोई आपत्ति थी। इसके बावजूद अगर एनओसी जारी कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को सुनना आवश्यक था, जिसने डीलरशिप के लिए उस भूमि की पेशकश की है। बिना सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा एनओसी रद्द करना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। कोर्ट ने एनओसी रद्द करने वाला आदेश रद्द कर मामला अपर जिलाधिकारी के पास दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेज दिया।