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पीसीएस-2017 मुख्य परीक्षा में नहीं होगा बदलाव
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Thu, 02 Feb 2017 02:18 AM IST
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परीक्षा
- फोटो : अमर उजाला
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पीसीएस-2017 मुख्य परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 2016 के पैटर्न पर ही इस बार परीक्षा होगी। नया प्रारूप लागू करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। ऐसी स्थिति में सत्र और लेट होने की आशंका थी। इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है। विज्ञापन इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। प्रारंभिक परीक्षा मई के पहले या दूसरे सप्ताह में संभावित है।
आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा सिविल सेवा का प्रारूप करने का निर्णय लिया था। यह बदलाव पीसीएस-2017 से ही लागू होना था। इसके लिए आयोग में कार्यशाला आयोजित करने के साथ तैयारी भी शुरू कर दी गई थी लेकिन नया प्रारूप लागू करने के लिए शासन से मंजूरी लेनी होगी। इसके विपरीत नई सरकार 11 मार्च के बाद ही बन पाएगी। ऐसे में आयोग के इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल पाती यह कह पाना मुश्किल था। जबकि, आयोग ने 19 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा घोषित की थी। ऐसे में सत्र लेट होने की आशंका थी। इसलिए आयोग ने पीसीएस-2017 मुख्य परीक्षा में नया प्रारूप लागू नहीं करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, नई सरकार के गठन के बाद पीसीएस-2018 से मुख्य परीक्षा में सिविल सेवा का प्रारूप लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके लिए सिलेबस और परीक्षा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आयोग के अफसरों के अनुसार पीसीएस-2017 के लिए इसी महीने के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा मई के पहले पखवारा में कराने की तैयारी है।
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पीसीएस-2017 के अंतर्गत 250 से अधिक पदों के लिए भर्ती होगी। 250 पदों के लिए तो आयोग को अधियाचन भी मिल चुका है। इनमें एसडीएम के 22 तथा डिप्टी एसपी के 52 पद शामिल हैं। अभी कई विभागों का अधियाचन आना है। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ेगी।
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आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा सिविल सेवा का प्रारूप करने का निर्णय लिया था। यह बदलाव पीसीएस-2017 से ही लागू होना था। इसके लिए आयोग में कार्यशाला आयोजित करने के साथ तैयारी भी शुरू कर दी गई थी लेकिन नया प्रारूप लागू करने के लिए शासन से मंजूरी लेनी होगी। इसके विपरीत नई सरकार 11 मार्च के बाद ही बन पाएगी। ऐसे में आयोग के इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल पाती यह कह पाना मुश्किल था। जबकि, आयोग ने 19 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा घोषित की थी। ऐसे में सत्र लेट होने की आशंका थी। इसलिए आयोग ने पीसीएस-2017 मुख्य परीक्षा में नया प्रारूप लागू नहीं करने का निर्णय लिया है।
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हालांकि, नई सरकार के गठन के बाद पीसीएस-2018 से मुख्य परीक्षा में सिविल सेवा का प्रारूप लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके लिए सिलेबस और परीक्षा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आयोग के अफसरों के अनुसार पीसीएस-2017 के लिए इसी महीने के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा मई के पहले पखवारा में कराने की तैयारी है।
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पीसीएस-2017 के अंतर्गत 250 से अधिक पदों के लिए भर्ती होगी। 250 पदों के लिए तो आयोग को अधियाचन भी मिल चुका है। इनमें एसडीएम के 22 तथा डिप्टी एसपी के 52 पद शामिल हैं। अभी कई विभागों का अधियाचन आना है। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ेगी।
