High Court: चयन प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थी पर दोबारा विचार करने का आदेश, आपराधिक मामला है लंबित

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने याची नवनीत सिंह की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि भले ही नियुक्ति का अधिकार विभाग के पास हो, लेकिन यह फैसला न्याय और परिस्थिति के अनुसार ही होना चाहिए। अधिवक्ता ने दलील दी कि चयन के बाद जब दस्तावेज की जांच हुई, तब याची ने लंबित आपराधिक केस की जानकारी दी थी। आवेदन फॉर्म में इस बारे में जानकारी देने का कोई कॉलम ही नहीं था, इसलिए जानकारी छिपाने का सवाल ही नहीं उठता।

कोर्ट ने माना कि याची के खिलाफ केस गांव की आपसी रंजिश का नतीजा है। न तो चार्जशीट दाखिल हुई है और न ही अदालत में आरोप तय हुए हैं। ऐसे में उसे सिर्फ केस के आधार पर नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याची को तीन हफ्ते में संबंधित अधिकारी के पास दोबारा प्रार्थनापत्र देने और अधिकारी को दो महीने में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार फैसला लेने को कहा है।