UP: अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में एक साल से अधिक समय से अटकी हुई हैं। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है।
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Add as a preferredनए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ीं शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में एक साल से अधिक समय से अटकी हुई हैं। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1.14 लाख अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है।
वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी एक साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता (पीजीटी) के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त-2022 में पूरी हो चुकी है। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
नए आयोग का कार्यालय कहां बनेगा, यह भी तय नहीं
परिषदीय विद्यालयों में पांच साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहां बनेगा, यह भी अभी तय नहीं ।
नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से लेकर कार्यालय की स्थापना तक की प्रक्रिया को पूरा होने में चार माह का वक्त लग सकता है। आयोग के अस्तित्व में आने के बाद लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जाएंगी और नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ऐसे में लंबित पड़ीं शिक्षक भर्तियां और नई अब अगले साल ही शुरू हो सकेंगी।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी भर्तियों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। युवाओं के भविष्य को लेकर शासन गंभीर नहीं है। समिति की ओर से मांग की गई है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
