अब निर्वाचन आयोग के जवाब में फंसी शिक्षक भर्ती

विश्वविद्यालय की ओर से अध्यापकों के 290 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आवेदन भी मांगे जा चुके हैं लेकिन रोस्टर तथा अन्य बिंदुओं को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संशोधन के बाद दोबारा विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया। इसके लिए कार्यपरिषद से भी अनुमति ले ली गई। यह निर्णय दिसंबर में ही हो गया था लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका।

चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर कोई बाधा न आए इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञापन जारी के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। पत्र जनवरी के पहले सप्ताह में ही लिखा गया था। ऐसे में उम्मीद जगी थी कि निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद जनवरी के पहले पखवारा में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक आयोग का कोई जवाब नहीं पहुंचा है। विश्वविद्यालय के अफसर इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ बोलने से भी बच रहे हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर लंबित होती दिख रही है।