पहले दिन एक भी नामांकन नहीं

जिला प्रशासन ने नामांकन के लिए सुबह से ही कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। परिचयपत्र दिखाने के बाद ही कलक्ट्रेट और तहसील परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई। अधिकांश संभावित प्रत्याशी वकीलों के साथ नामांकन पत्र लेने आए। कोषागार और स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में चालान से जमानत राशि जमा कराने वालों की लंबी लाइन लगी रही। अधिकांश प्रत्याशी शुरुआत में ही चालन भरकर बैंक और कोषागार में जमानत राशि जमा करा रहे हैं। उसी के साथ नामांकन करेंगे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई और एसएसपी आकाश कुलहरि नामांकन कलक्ट्रेट और तहसील परिसर में नामांकन को बनाए गए कक्षों में पहुंच कर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे।

जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में महापौर के लिए अभिनव श्रीवास्तव, रोहित अवस्थी, रहीश खान, रजत अग्रवाल, अभिलाशा गुप्ता, अतुल चौरसिया, मनीष जायसवाल, सलीन श्रीवास्तव, डा. सुशील सिन्हा, संतोष केसरी, हामिद अली और राजमनी देवी ने नामांकन पत्र खरीदे।

मेयर या पार्षद पद के प्रत्याशी एक साथ चार पर्चे दाखिल कर सकते हैं। इनके साथ उन्हें जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करनी होगी। इस बारे में आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरे वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ने वालों को ही मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करनी होगी। महापौर पद के प्रत्याशी को प्रमाणित प्रतिलिपि की जरूरत नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी किन्नर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए महिला और पुरुष सीट की बाध्यता नहीं है। वह दोनों में से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकेंगे। चाहे किन्नर का नाम महिला हो या फिर पुरुष। उनके लिए स्त्री और पुुरुष होने की बाध्यता नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष़्िट से नामांकन के दौरान कलक्ट्रेट और तहसील परिसर में ड्रोन कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। दो दिन बाद नामांकन के लिए भीड़ बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। इसीलिए इंतजाम किया गया है। शहर के कुछ संवेदनशील स्थानों पर भी ड्रोन कैमरे से निगरानी कराने का फैसला लिया है।

जिले के 92 बवाली मतदान केंद्रों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस तरह के केंद्र चिन्हांकित किए जा रहे हैं। जिनकी रिकार्डिंग होने के साथ-साथ नेट पर कोई भी व्यक्ति मतदान लाइव देख सकता है। लाइव प्रसारण की व्यवस्था लैपटॉप के जरिए करने का फैसला लिया गया है। एसएसपी आकाश कुलहरि ने बताया कि एक सप्ताह में नगर निगम तथा नौ नगर पंचायतों के संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की सूची थाना प्रभारियों से मांगी है। उसी के आधार पर फोर्स की व्यवस्था की जाएगी।

चुनाव आयोग में दूसरे चरण के मतदान वाले जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार को लखनऊ में बैठक होगी। जिसमें चुनाव आयुक्त एसके अग्रवाल के साथ साथ मुख्य सचिव और डीजीपी भी रहेंगे। इसी बैठक में फोर्स की उपलब्धता के बारे में निर्णय लिया जाएगा।