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परिवार न्यायालयों में नई तैनाती, अब जिला जज की रैंक के होंगे प्रधान परिवार न्यायाधीश

Fri, 07 Aug 2020 12:45 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 12:45 AM IST
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new appoint in family court
अब जिला जज की रैंक के होंगे प्रधान परिवार न्यायाधीश
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परिवार न्यायालय का अलग कैडर गठित होने के बाद की गईं नियुक्तियां
171 न्यायिक अधिकारी हुए इधर से उधर, प्रयागराज में सुनील कुमार चतुर्थ बने प्रिसिंपल जज
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय के अलग कैडर का गठन होने के बाद पहली बार प्रदेश के सभी परिवार न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीशों (प्रिंसिपल जज फैमलिी कोर्ट) की नियुक्तियां कर दी गई हैं। इस क्रम में 171 अपर जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर से किया गया है। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जिला जज की रैंक के होंगे और सीधे हाईकोर्ट के अधीन काम करेंगे।
इस क्रम में प्रयागराज में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रामकेश की जगह यहीं पर अपर जिला जज रहे सुनील कुमार चतुर्थ को प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बनाया गया है। वह जिला जज की रैंक पर काम करेंगे। जबकि रामकेश अपर जिला जज के पद पर जिला न्यायालय इलाहाबाद में नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जय प्रकाश पांडेय इसी पद रहेंगे मगर उनकी रैंक जिला जज के बराबर कर दी गई है। कौशांबी में अनुपम कुमार को अपर जिला जज के पद से प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के पद पर नियुक्ति दी गई है। इस पद पर रहे दिनेश तिवारी कौशांबी में ही अपर जिला जज के पद नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
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परिवार न्यायालय के अलग कैडर का गठन होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत दिनों प्रदेश सरकार को न्यायिक अधिकारियों की सूची के साथ परिवार न्यायालयों में नियुक्तियां करने की संस्तुति भेजी थी। प्रदेश सरकार की मंजूरी मिल जाने के बाद यह नियुक्तियां की गई हैं। परिवार न्यायालय के अलग कैडर का गठन होने के बाद पारिवारिक मुकदमों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। इनकी मॉनिटरिश्ंग सीधे हाईकोर्ट द्वारा किए जाने से भी मुकदमों की संख्या में कमी लाने और समयबद्ध निस्तारण करने में सहूलियत होगी।
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