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हाईकोर्ट : दोहरी भूमिका में निर्णय नहीं ले सकते प्रबंध समिति के सदस्य, दो पदों पर नहीं कर सकता हस्ताक्षर

Sun, 22 Nov 2026 04:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 22 Nov 2026 04:53 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासनादेश के तहत गठित क्षेत्रीय स्तरीय समिति का कोई सदस्य दोहरी भूमिका में बैठक में शामिल होकर निर्णय नहीं ले सकता। एक ही अधिकारी का समिति में दो पदों पर प्रतिनिधित्व करना नियमों के विपरीत है। 

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Managing committee members cannot make decisions while holding dual roles; they cannot sign in two capacities.
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासनादेश के तहत गठित क्षेत्रीय स्तरीय समिति का कोई सदस्य दोहरी भूमिका में बैठक में शामिल होकर निर्णय नहीं ले सकता। एक ही अधिकारी का समिति में दो पदों पर प्रतिनिधित्व करना नियमों के विपरीत है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने प्रयागराज के मऊआइमा स्थित स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज की याचिका स्वीकार करते हुए प्रबंध समिति के विवाद में पारित क्षेत्रीय स्तरीय समिति का आदेश रद्द कर दिया है।

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मामले के अनुसार, कॉलेज में प्रबंधक का 20 फरवरी 2025 को निधन होने के बाद प्रबंधक पद को लेकर दो अलग-अलग चुनाव हुए। एक पक्ष ने जुबैद अहमद को प्रबंधक निर्वाचित बताया, जबकि दूसरे पक्ष में तत्कालीन उप प्रबंधक अयाज अहमद को प्रबंधक चुना गया। अयाज अहमद के हस्ताक्षर 10 जुलाई 2025 को प्रमाणित भी कर दिए गए थे। जुबैद अहमद की मान्यता का आदेश हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था।
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याचिका में कहा गया कि क्षेत्रीय स्तरीय समिति की बैठक में डॉ. बृजेश मिश्रा ने संयुक्त शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) दोनों की हैसियत से भाग लिया। कोर्ट ने इस आपत्ति को सही पाया। कोर्ट ने कहा कि 19 दिसंबर 2000 के शासनादेश के तहत गठित तीन सदस्यीय समिति में एक अधिकारी दो पदों पर सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
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शासन ने 17 जून 2026 के शासनादेश से भी ऐसी स्थिति में व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। इसके तहत अधिकारी अपने मूल पद पर ही हस्ताक्षर करेंगे और दूसरे पद के लिए लिंक मंडल के समकक्ष अधिकारी को शामिल किया जाएगा। हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय स्तरीय समिति को नए सिरे से विवाद दो महीने में तय करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि प्रबंधक पद के विवाद के गुण-दोष पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

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