LT Grade Bharti : भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत की दरकार, सीएम से लगाई गुहार
राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर नई भर्ती सात साल बाद शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने भर्ती के संक्षिप्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की है।
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Add as a preferredराजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर नई भर्ती सात साल बाद शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने भर्ती के संक्षिप्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की है। ऐसे में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है।
आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च-2018 में जारी किया था। सात साल बाद अब नई भर्ती के लिए 28 जुलाई 2028 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती हर साल नियमित अंतराल में होती तो वर्ष 2019 से अब तक ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों में से कई को नौकरी मिल गई होती।
इन छह वर्षों में एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई नई भर्ती नहीं आई। अभ्यर्थी कई दिनों से यह मांग कर रहे थे कि भर्ती में जितना विलंब होगा, ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में उतनी छूट प्रदान की जाए। वहीं, कुछ दिनों पहले आयोग की ओर से जारी एलटी ग्रेड भर्ती के संक्षिप्त विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई।
अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जुलाई 2025 के आधार पर की जा रही है। संक्षिप्त विज्ञापन की शर्तों के अनुसार चयन के लिए अभ्यर्थियों को एक जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि 28 जुलाई से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रक्रिया में भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने ओवरएज प्रतियोगियों की ओर से सीएम को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जुलाई 2019 के आधार पर किए जाने का आग्रह किया है। मीडिया प्रभारी का कहना है कि पूर्व में आरक्षी भर्ती में सरकार की ओर से छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए उम्र सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। सरकार को मानवता के आधार पर एलटी ग्रेड भर्ती में भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करनी चाहिए।
