Prayagraj News: चैंबर आवंटन नियम के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के सचिव आशुतोष कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि चेंबर एलॉटमेंट रूल्स अधिवक्ताओं को लाभ कमाने की इकाई मानने वाली नीति पर आधारित हैं। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, किसानों की समस्याओं और मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने का मुद्दा भी उठाया।
प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके अभियोजन की मांग भी की। प्रदर्शन में मनोज श्रीवास्तव, रामकुमार गौतम, स्वर्णलता सुमन, संतोष सिंह बबलू, परमेश्वर चौधरी, सबीना बेगम, ममता वर्मा, रजिया बेगम और सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।
शपथ ग्रहण तक चैंबर आवंटन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग
प्रयागराज। नए चैंबर व पार्किंग आवंटन में आ रही समस्याओं कारण चैंबर आवंटन संघर्ष समिति की बैठक त्रिभुवन उपाध्याय हॉल में हुई। राजेंद्र प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता और राजेश खरे के संचालन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 24 अक्तूबर को चैंबर आवंटन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह से मुलाकात करेगा।
समिति मांग करेगी कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण तक चैंबर आवंटन प्रक्रिया स्थगित रखी जाए। साथ ही आवंटन सूची की खामियों को दूर करने और आम अधिवक्ताओं की सिक्योरिटी मनी एक लाख से घटाकर 50 हजार रुपये करने की मांग की जाएगी। समिति ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप चैंबरों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के बाद ही अधिवक्ताओं को चाबियां सौंपी जाएं। बैठक में अरुण गुप्ता, जगदीश सिंह बुंदेला, संतोष पांडेय समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।