High Court : यौन उत्पीड़न के आरोपी कुशीनगर के डीपीओ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

याची के खिलाफ उनकी एक महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि याची ने उन्हें मोटा कहा, साथ ही स्कूटी पर बैठने व साथ में बाहर घूमने का प्रस्ताव दिया। इस संबंध में शिकायत पर याची को निलंबित कर दिया गया और आंतरिक जांच शुरू की गई। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोप ''''मोटा'''' कह देना, स्कूटी पर बैठाने की पेशकश या घूमने के लिए कहना, यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत नहीं आते। उन्होंने समिति के गठन में कानूनी खामियां और जांच प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की बात भी उठाई।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अधिकारी का आचरण न केवल अशोभनीय था, बल्कि महिला कर्मचारी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। यही नहीं एक अन्य महिला की ओर से भी आरोपी के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न और अश्लील टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर को भी उन्होंने रेखांकित किया। इसके बाद कोर्ट ने निलंबन आदेश पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। साथ ही याची की ओर से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दाखिल होने वाली अपील को दो महीने में तर्कसंगत आदेश संग निस्तारित करने का निर्देश दिया है।