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Justice Verma Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित, रिपोर्ट आने के बाद तय होगी अगली रणनीति
Sat, 29 Mar 2025 06:06 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 29 Mar 2025 06:06 PM IST
सार
Justice Verma Case : हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित हो गई है। मंगलवार से अधिवक्ता कामकाज करेंगे। इसकी घोषणा हाईकोर्ट बार की बैठक के बाद अध्यक्ष अनिल तिवारी और एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष टीपी सिंह ने की। कहा कि वादकारियों को हो रही दिक्कत को देखते हुए फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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हाईकोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष अनिल तिवारी।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद कथित भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने मंगलवार से हड़ताल की घोषणा कर दी थी। हाईकोर्ट के फोटो वेरिफिकेशन का कार्य भी बंद हो गया था। शुक्रवार को अनिल तिवारी और एल्डर्स कमेटी की अध्यक्ष टीपी सिंह की मौजूदगी में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद सर्व सम्मति से हड़ताल को स्थगित करने और मंगलवार से हाईकोर्ट का कामकाज शुरू करने पर सहमति बनी।
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हाईकोर्ट के बाहर आकर अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बैठक में हुए निर्णय की जानकारी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। वादकारियों को हो रही दिक्कत को देखते हुए बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का अपना निर्णय वापस लिया है। अधिवक्ता जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण का बहिष्कार करेंगे।
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