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चार अगस्त से जिला अदालत में होगा न्यायिक कार्य
Sat, 01 Aug 2020 07:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 01 Aug 2020 07:05 PM IST
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- फोटो : prayagraj
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कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद चल रहे जिला न्यायालय में चार अगस्त से न्यायिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यायालय खोलने से पूर्व इसका अच्छी तरह सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य करवाया जाएगा। न्यायालय खोलने के लिए जिला अधिवक्ता संघ की एल्डर कमेटी ने भी मुख्य न्यायमूर्ति और जिजा जज को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। इस पर विचार करने के बाद जिला जज ने एल्डर कमेटी के सदस्यों से बैठक कर न्यायालय खोले जाने पर निर्णय लिया।
कोरोना संक्रमण के कारण जिला न्यायालय को 21 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। मई में कुछ दिनों खुलने के बाद कंटेनमेंट जोन में आने के कारण इसे फिर से बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन से कचहरी क्षेत्र कंटेनमेंट जोने से बाहर होने की आख्या मिलने के बाद इसे अब चार अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है।
एल्डर कमेटी के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायालय खोले जाने के संबंध में जिला जज की एल्डर कमेटी के सदस्यों के साथ शुक्रवार को वार्ता हुई जिसमें तय किया गया हाईकोर्ट और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए न्यायालय खोला जाएगा। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है वह सुरक्षा के सभी मानको का उपयोग करते हुए कोर्ट आएंगे। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
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जिला जज से हुई में भगवत प्रसाद पांडेय, मनोज सिंह लोकेश, अरुण कुमार पांडेय, मंत्री राकेश दुबे, जीत लाल यादव और विकास शर्मा उपस्थित थे। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि यदि न्यायालय कंटेनमेंट जोन में आता है तो अधिवक्ता ई फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे करेंगे।
अदालत बंद होने से जमानत प्रार्थनापत्रों और सिविल मामलों में निषेधाज्ञा जैसे तमाम आवश्यक मामलों में सुनवाई नहीं हो पा रही है जिससे आम वादकारी काफी परेशान हैं।
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कोरोना संक्रमण के कारण जिला न्यायालय को 21 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। मई में कुछ दिनों खुलने के बाद कंटेनमेंट जोन में आने के कारण इसे फिर से बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन से कचहरी क्षेत्र कंटेनमेंट जोने से बाहर होने की आख्या मिलने के बाद इसे अब चार अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है।
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एल्डर कमेटी के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायालय खोले जाने के संबंध में जिला जज की एल्डर कमेटी के सदस्यों के साथ शुक्रवार को वार्ता हुई जिसमें तय किया गया हाईकोर्ट और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए न्यायालय खोला जाएगा। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है वह सुरक्षा के सभी मानको का उपयोग करते हुए कोर्ट आएंगे। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
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जिला जज से हुई में भगवत प्रसाद पांडेय, मनोज सिंह लोकेश, अरुण कुमार पांडेय, मंत्री राकेश दुबे, जीत लाल यादव और विकास शर्मा उपस्थित थे। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि यदि न्यायालय कंटेनमेंट जोन में आता है तो अधिवक्ता ई फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे करेंगे।
अदालत बंद होने से जमानत प्रार्थनापत्रों और सिविल मामलों में निषेधाज्ञा जैसे तमाम आवश्यक मामलों में सुनवाई नहीं हो पा रही है जिससे आम वादकारी काफी परेशान हैं।