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इविवि ने अतिथि प्रवक्ता के लिए मांगे आवेदन

Sun, 10 Jan 2021 07:44 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 10 Jan 2021 07:44 PM IST
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IVIV asked for application for guest spokesperson
IVIV asked for application for guest spokesperson
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के विभिन्न विभागों, सेंटर एवं इंस्टीट्यूट में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अतिथि प्रवक्ता के कुल 215 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ता के 202 पद शामिल हैं। इसके अलावा बीएएलएलबी के लिए 11 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत फूड टेक्नोलॉजी के लिए दो पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है।
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भर्ती पूरी होने के बाद अतिथि प्रवक्ता का कार्यकाल वर्तमान सत्र 2020-21 के अंत तक होगा। भर्ती अस्थायी होगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन विभागाध्यक्ष/ निदेशक/कोऑर्डिनेट कार्यालय में जमा करने होंगे। आवेदन पत्र इविवि की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। शैक्षिक अर्हता एवं आवेदन संबंधी अन्य जानकारियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी और छंटनी के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ता के 202 पदों में 83 पद अनारक्षित, 20 पद ईडब्ल्यूएस, 54 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 30 पद अनुसूचित जाति एवं 15 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
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अतिथि प्रवक्ता के सर्वाधिक 16 पदों पर भर्ती रसायन विज्ञान विभाग में होगी, क्योंकि इस विभाग में स्थायी शिक्षकों की संख्या सबसे कम है। वहीं, जंतु विज्ञान विभाग में 12 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि भौतिक विज्ञान विभाग में 11 अतिथि प्रवक्ता रखे जाएंगे। वहीं, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड ओरिएंटल लैंग्वेज में 10-10 अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी।
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अब समय से पूरा हो सकेगा पाठ्यक्रम
कोविड के कारण सत्र पिछड़ चुका है और इविवि प्रशासन ने 15 मार्च से विषम सेमेस्टर और 15 अप्रैल से स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रखी है। अतिथि प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया फरवरी में पूरी होगी। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए तकरीबन तीन माह का वक्त बचेगा। समय कम है, लेकिन अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती के बाद पाठ्यक्रम समय से पूरा कराया जा सकेगा। कई विभागों ने तो अपने पाठ्यक्रम में 30 फीसदी तक की कटौती भी कर दी है।
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