हाईकोर्ट : सेंट्रल जीएसटी नेटवर्क को खामियां दूर करने का निर्देश

कोर्ट ने कहा है कि  जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नोटिस के तथ्यों का सत्यापन किया जाए ताकि अनावश्यक याचिकाएं दाखिल न हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स दाऊजी इस्पात कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। सेंट्रल जीएसटी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ल ने पक्ष रखा।

सहायक आयुक्त व्यवसाय कर, कासगंज ने याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस कंपनी के पोर्टल पर दिया गया। किंतु जो नोटिस जीएसटी पोर्टल पर अपलोड है, वह नोटिस याची कंपनी के पोर्टल पर पूरा नहीं भेजा गया। जिसमें कारण नहीं बताया गया है, जिसे चुनौती दी गई थी।

याची का कहना था कि अधूरे नोटिस के खिलाफ वह अपील दाखिल नहीं कर सकते। क्योंकि कारण नहीं बताया गया है, तो जवाब किसका दिया जाए। कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया और विभाग को नए सिरे से आदेश देने के लिए प्रकरण वापस कर दिया। साथ ही केंद्रीय जीएसटी नेटवर्क को सिस्टम दुरुस्त करने का आदेश दिया है।