हाईकोर्ट का अहम फैसला : आरोपी अगर शिकायतकर्ता की जाति नहीं जानता तो एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं होगा
जालौन के रोड रेज में याची कार से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से एक अल्टो कार आई और हादसा हो गया। इसके बाद मामला बढ़ा और कार चालकों से गालीगलौज, मारपीट हो गई। इसके बाद सबंधित थाने में याचियों के खिलाफ आईपीसी सहित एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आरोपी नहीं जानता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है तो विवाद होने पर एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में आवेदक पर दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने नसीम खान, फहीम व पांच अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
जालौन के रोड रेज में याची कार से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से एक अल्टो कार आई और हादसा हो गया। इसके बाद मामला बढ़ा और कार चालकों से गालीगलौज, मारपीट हो गई। इसके बाद सबंधित थाने में याचियों के खिलाफ आईपीसी सहित एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 27 जून 19 को दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील व रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा कि विवेचना अधिकारी ने सही तरीके से जांच नहीं की है। इस मामले में किसी भी चश्मदीद गवाह का बयान नहीं लिया। यह भी पता नहीं किया कि एससी/एसटी एक्ट का अपराध बनता भी है या नहीं। चार्जशीट दाखिल कर दी। पहचान परेड भी नहीं कराई गई। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब आरोपी को मालूम ही नहीं था कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है तो एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने 27 जून 19 को दाखिल चार्जशीट, संज्ञान आदेश व समन रद्द कर दिया है।
