हाईकोर्ट ने कहा : आरोपी और पीड़िता पति-पत्नी के रूप में रहने लगें तो आपराधिक केस चलाना जरूरी नहीं

यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने वाराणसी के गुफरान शेख उर्फ  गनी मुनव्वर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मेघालय हाईकोर्ट के ओलियस माविंग केस के फैसले के आधार पर दिया है। मामले में याची के खिलाफ  वाराणसी के बड़ागांव थाने में अपहरण, दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट के तहत एफ आईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने संज्ञान लेकर समन जारी किया।


याची का कहना था की पीड़िता से शादी कर पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। पीड़िता ने अदालत में दिए गए बयान में कहा कि उसने कोई आरोप नहीं लगाया है। ऐसे ही मामले में मेघालय हाईकोर्ट ने केस रद्द कर दिया है। इसलिए याची के खिलाफ  केस रद्द किया जाय। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याची के खिलाफ  वाराणसी विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द कर दिया है।