उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति का मामला

पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकार से जानना चाहा था कि आयोग में सदस्यों के तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि 10 मई को सर्च कमेटी की बैठक में नाम तय कर दिए गए हैं। इनको अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्च कमेटी की संस्तुति पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचना जारी की जाए। याचिका में कहा गया कि आयोग में सदस्यों के पद वर्ष 2006 से रिक्त हैं, जिसकी वजह से उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश पारित करने के बाद ही सरकार ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की, मगर सदस्यों के पद फिर भी नहीं भरे जा सके हैं।