जेजे बोर्ड और चाइल्ड कमेटी के गठन की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

याची अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जून 20 तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। याची ने भी आवेदन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के पद भारी संख्या में खाली है। जिससे न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता बी पी सिंह कछवाहा ने कोर्ट से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। याचिका में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करने एवं दुर्भावना व भेदभाव रहित चयन की नीति बनाने की मांग की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।