हाईकोर्ट ने बच्चों की पुष्टाहार योजना का ब्यौरा तलब किया

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने निशांत चंद्रा व आठ अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिये बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पुष्टाहार देने की योजना लागू की गई है। लेकिन पूरी योजना पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिससे वे निर्धन परिवार के बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचा सकें। गरीब परिवार के बच्चों की घोर उपेक्षा की जा रही है। केवल स्कूलों में आहार देकर खानापूर्ति की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है।