हाईकोर्ट सख्त : पेंशन और फंड कानूनी अधिकारी, धन की कमी पर इसे नहीं रोका जा सकता, कोर्ट ने ईओ का वेतन रोका

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा, पेंशन व फंड कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। इसे धन की कमी से रोका नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन आदि का भुगतान होना चाहिए। देरी होने पर कर्मचारी नौ फीसदी ब्याज पाने का हकदार है।

याचिका में पेंशन, भविष्य निधि आदि भुगतान किए जाने की मांग पर कोर्ट ने छः माह में भुगतान कर जानकारी देने का आदेश दिया था। इसपर अधिशासी अधिकारी ने धन की कमी से भुगतान न होने की बात कहते हुए छह माह की मोहलत मांगी। कोर्ट ने कहा, जब तक याची तथा अन्य कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक चेयरमैन/अधिशासी अधिकारी के वेतन का भुगतान न किया जाए।