शासनादेश को हाईकोर्ट की हरी झंडी

विभा सिंह कुशवाहा, रीना यादव सहित करीब 1700 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया। याचिकाओं पर अधिवक्ता इंद्रसेन, सीमांत सिंह, विभू राय, अनिल बिसेन, एके त्रिपाठी, सत्येंद्र नाथ तिवारी सहित तमाम वकीलों ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि पांच फरवरी को अपर मुख्य सचिव बेसिक के शासनादेश पर छह फरवरी को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिपत्र जारी कर पत्रांक में शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय तबादले के लिए पांच वर्ष की न्यूनतम तैनाती की अर्हता समाप्त कर दी है। नियम 8(2)(डी) (विशेष परिस्थिति) के तहत आनी वाली शिक्षिकाएं अपने पति/ससुराल के जिले में स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगी।

इनसे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के शपथपत्र के आधार पर याचिकाएं निस्तारित करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।