हाईकोर्ट : वाद बिंदु तय किए बगैर अपील का निस्तारण अधूरा, छह माह में फैसला लेने का आदेश

कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए अपीलीय अदालत में वापस भेज दिया। मामला नाबालिग के दत्तक ग्रहण से जुड़ा है। अपीलार्थी ने नाबालिग को प्रतिवादी संख्या एक का दत्तक बताते हुए छह जुलाई 1978 के बैनामे को निरस्त करने की मांग की थी। उसका तर्क था कि दो जनवरी 1978 को हुए करार के बाद प्रतिवादी को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं रह गया था।
ट्रायल कोर्ट ने दत्तक ग्रहण के दस्तावेज को संदिग्ध मानते हुए वाद खारिज कर दिया था। हालांकि, अपीलीय अदालत ने बिना विचारणीय बिंदु तय किए, दत्तक ग्रहण साबित होने पर कोई निष्कर्ष दिए बिना केवल करार के आधार पर वाद डिक्री कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दाखिल हुई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दलील दी कि संपत्ति के अधिकार सीमित करने वाले करार का पंजीकरण अनिवार्य था। अपंजीकृत होने के कारण रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49 के तहत उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत दत्तक माता-पिता का संपत्ति बेचने का अधिकार बना रहता है।

हाईकोर्ट ने दत्तक ग्रहण के मुद्दे पर निर्णय दिए बिना अपीलीय अदालत की ओर से वाद डिक्री करने को त्रुटिपूर्ण माना। कोर्ट ने प्रतिवादी को नया नोटिस जारी कर विचारणीय बिंदु तय करने और छह माह के भीतर अपील का नए सिरे से निस्तारण करने का निर्देश दिया है।