High Court : जेल वार्डरों के भोजन भत्ते पर दो माह में निर्णय लें डीजी कारागार, कोर्ट ने दिया आदेश

याची के अधिवक्ता ने शरदेंदु मिश्रा ने दलील दी कि जेल वार्डर भोजन भत्ता पाने के पात्र हैं। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से तीन दिसंबर 2016 को ही पुलिस महानिदेशक को एक सिफारिश भेजी जा चुकी है। सरकार व संबंधित विभाग इस पुरानी सिफारिश और जेल वार्डरों के हक को देखते हुए जल्द निर्णय ले। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि मामले में सबसे पहले विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने भी अपनी सहमति जताई।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ दो सप्ताह के भीतर अपना एक विस्तृत प्रत्यावेदन डीजी कारागार के समक्ष प्रस्तुत करें। सक्षम अधिकारी को प्रत्यावेदन पर दो महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया को कानून के दायरे में रहकर पूरा करना होगा। यदि सक्षम अधिकारी को लगता है कि यह मामला उनके स्तर का नहीं है तो वह इसे संबंधित अन्य उच्च प्राधिकारी को विचारार्थ भेज सकते हैं। विभाग को पूरी तरह स्वतंत्र होकर नियमों के आधार पर फैसला लेना है।