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High Court : गाजियाबाद लाठीचार्ज के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता, प्रदर्शन और नारेबाजी की

Mon, 04 Nov 2024 02:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 04 Nov 2024 02:13 PM IST
सार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारिणी ने घटना की निंदा की गई। साथ ही बार एसोसिएशन की ओर से गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ अवमानना वाद दाखिल करने का निर्णय लिया गया।

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High Court Advocates abstained from judicial work in protest against Ghaziabad lathi charge
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

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गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व जिला अधिवक्ता संघ, टैक्स बार एसोसिएशन व राजस्व परिषद बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों, अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने व गाजियाबाद के जिला जज को तत्काल निलम्बित किए जाने की मांग उठाई। वहीं अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के गेट नंबर तीन पर पुलिस प्रशासन का पुतला जलाकर विरोध जताया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का वाद तैयार किया गया है। जल्द ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा।

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इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश खरे, कोषाध्यक्ष रणविजय सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अखिलेश कुमार मिश्र, सुभाष चंद्र यादव, नीरज त्रिपाठी, नीलम शुक्ला, सुमित कुमार श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार पांडेय, संयुक्त सचिव प्रेस पुनीत कुमार शुक्ला, आंचल ओझा, उदिशा त्रिपाठी, दिनेश यादव, ब्रजेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

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जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र रज्जू ने कहा कि राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सर्वसम्मति से न्यायिक कार्य न करने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और प्रदर्शन किया। इस दौरान गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना का एक विशेष समिति से जांच कराने, दोषियों को दंडित करने, गाजियाबाद के जिला जज को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई।

जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री दिनेश चन्द्र पांडेय ने कहा कि तहसील फूलपुर में अधिवक्ता शिवम पांडेय एवं उनके दो भाईयों पर हमला करने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नही हुई। वहीं, अधिवक्ता की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। ऐसे में प्रभारी निरीक्षक, फूलपुर व कोतवाली को तत्काल निलम्बित किया जाए।




लाठीचार्ज की एसआईटी से जांच के लिए गाजियाबाद बार एसो. ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

 गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने लाठीचार्ज की घटना की हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है।

याची बार एसोसिएशन के अधिवक्ता जवाहर यादव की ओर से दाखिल आपराधिक याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत दाखिल की गई है। मांग की गई है कि जिला मजिस्ट्रेट को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

याचिका में वकीलों के खिलाफ दर्ज एफआईआर व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। साथ ही पुलिस आयुक्त को जिला न्यायाधीश की अदालत और पूरे न्यायालय परिसर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने और प्रभावी जांच के लिए इसे एसआईटी को भेजने का निर्देश देना भी शामिल है।

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