फाइलों पर निर्णय नहीं लेने पर होगी कार्यवाही

जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर होने वाली देरी के कारण जनसामान्य को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति में कई बार हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल हो जाती है। निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय को आदेश दिया है कि आपके स्तर पर समय से निर्णय न लिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि पाया गया कि किसी प्रकरण को आपके स्तर अनावश्यक रूप से दीर्घ अवधि तक लंबित रखा गया है तो इसे आपकी कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी एवं जिलाध्यक्ष डॉ. सुनील शुक्ल ने जिला विद्यालय निरीक्षक से इस शासनादेश के अनुपालन में कार्यालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करने की मांग की है।