मेडिकल जांच से इन्कार पर पीड़िता को मुआवजे से वंचित करना असांविधानिक : हाईकोर्ट

जौनपुर के शाहगंज थाने में 28 जनवरी 2024 को घटना की एफआईआर दर्ज की गई थी। आठ मार्च 2024 को पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। लेकिन, उसने विशेष जांच की सहमति नहीं दी। इसके चलते इंजरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं की जा सकी। 20 मार्च 2024 को आरोपपत्र दाखिल हुआ और आरोपी गिरफ्तार किया गया। हालांकि मुकदमे का ट्रायल अभी लंबित है।
योजना के तहत सहायता के लिए एफआईआर, आरोपपत्र और दुष्कर्म दर्शाने वाली इंजरी रिपोर्ट अनिवार्य थी। इसी आधार पर जिला स्तरीय समिति ने पीड़िता का दावा खारिज कर दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में अपराध साबित करने के लिए दिखाई देने वाली चोट जरूरी नहीं है। कानून मेडिकल जांच के लिए सहमति के अधिकार को भी संरक्षित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टू-फिंगर टेस्ट को गरिमा के विरुद्ध माना है। मेडिकल रिपोर्ट की अनुपलब्धता सहायता रोकने का पूर्ण आधार नहीं हो सकती।