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एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, डी परीक्षा पर संकट
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कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की पांच से सात मई के बीच प्रस्तावित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण शिक्षण संस्थान बंद हैं, ऐसे में एसएससी के लिए पांच से सात मई के बीच कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। एसएससी के अधिकारी भी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अधिकांश प्रतियोगी लॉकडाउन के चलते शहर छोड़कर अपने घर लौट गए हैं, ऐसे में तय समय से परीक्षा होने पर परीक्षार्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है।
परीक्षार्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग से स्टेनोग्राफर की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा लॉकडाउन के कारण स्थगित करने की मांग की है। इससे पहले एसएससी की ओर से सीएचएसएल और जेई परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। आयोग की ओर से 17 मार्च से सीएचएसएल 2019 परीक्षा शुरू हुई थी, 19 मार्च तक परीक्षा कराने के बाद आयोग ने पूरे देश में कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी थी। इसी के साथ आयोग ने 30 मार्च से शुरू हो रही जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) परीक्षा-2019 को स्थगित कर दिया था। एसएससी की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होने से आयोग को परीक्षार्थियों का अटेंडेंस लेना मुश्किल होगा। परीक्षा में अब लगभग 25 दिन का ही समय शेष होने के बाद भी आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
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परीक्षार्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग से स्टेनोग्राफर की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा लॉकडाउन के कारण स्थगित करने की मांग की है। इससे पहले एसएससी की ओर से सीएचएसएल और जेई परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। आयोग की ओर से 17 मार्च से सीएचएसएल 2019 परीक्षा शुरू हुई थी, 19 मार्च तक परीक्षा कराने के बाद आयोग ने पूरे देश में कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी थी। इसी के साथ आयोग ने 30 मार्च से शुरू हो रही जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) परीक्षा-2019 को स्थगित कर दिया था। एसएससी की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होने से आयोग को परीक्षार्थियों का अटेंडेंस लेना मुश्किल होगा। परीक्षा में अब लगभग 25 दिन का ही समय शेष होने के बाद भी आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
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