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Prayagraj : मुख्यमंत्री 500 करोड़ के निर्माण कार्यों को दिखाएंगे हरी झंडी

Tue, 27 Sep 2022 05:19 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 27 Sep 2022 05:19 AM IST
सार

मुख्यमंत्री इस दौरान मेयोहाल में निर्माणाधीन कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपये की कई अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास कर सकते हैं। इनकी सूची तैयार की जा रही है।

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Chief Minister will show green signal for construction works worth 500 crores
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेयोहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्वर्ण जयंती स्थापना समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह आठ अक्तूबर को समापन कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अभी मुख्यमंत्री का प्रोटोकाल तो नहीं आया है लेकिन यहां आने की मौखिक स्वीकृति उन्होंने दे दी है।

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मुख्यमंत्री इस दौरान मेयोहाल में निर्माणाधीन कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपये की कई अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास कर सकते हैं। इनकी सूची तैयार की जा रही है।
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फाफामऊ में आधुनिकतम सुविधाओं वाला फोरेंसिंक लैब करीब बनकर तैयार हो गया है। नैनी में जेल का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। श्रृंग्वेरपुर में निषादराज की प्रतिमा लगाने का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद पार्क में म्युजिकल लाइट शो सिस्टम का काम भी करीब पूरा होने को है।
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अफसरों के अनुसार मुख्यमंत्री इन निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर सकते हैं। इनके अलावा कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी संभावित है। हालांकि, डीएम संजय कुमार खत्री का कहना है कि आठ अक्तूबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संभावित है। लोकार्पण तथा शिलान्यास का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। पूरा ध्यान मेयोहाल में होने वाले आयोजन पर है।



सलोरी आरओबी के लिए मिले नौ करोड़

सलोरी रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण का काम जल्द ही फिर से शुरू होगा। इसकी बाधा दूर हो गई है। इसके लिए नौ करोड़ रुपये मिल गए हैं। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 46 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इससे पुल का बड़ा हिस्सा तैयार हो गया है लेकिन सेना से विवाद की वजह से जून में काम रुक गया। फ्लाईओवर केअंतर्गत सेना की करीब 1.20 हेक्टेयर जमीन आ रही है। सेना की ओर से इसके लिए नौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी। इसके लिए प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब यह राशि भी जारी कर दी गई है।

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